पछि होइन, अघि बढौँ

हो— ‘संविधान बन्यो, अझै देश बनेन ।’

देश सँधै पीडामै घस्रियो । राजनीतिक अस्थिरताले हामी कसैलाई छाडेन । राज्य देशलाई स्वीजरल्याण्ड बनाउछु भन्दै कर असुल्छ । जनताहरुबाट सबथोक लिन्छ । तर फिर्तामा केहि पनि दिदैन । घरको धारामा प्रशस्त पानी दिदैन । बिजुली दिदैन । ग्याँस, पेट्रोल, डिजेल थोरैथोरै दिन्छ । यातायातको सुविधा भनेजस्तो छैन । सञ्चार क्षेत्रको अवस्था त्यस्तै नाजुक छ । शिक्षाको झन् कुरै नगरौँ ।

केहि महिनादेखिको नाकाबन्दीको मारमा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार हुँदैछ । शिक्षा क्षेत्र नाजुक बन्दै छ । यस्तो परिस्थिति देशमा बन्दैगर्दा ‘नेपाल झन् पछाडि’ राष्ट्र संघले प्रकाशित गरेको विकास कार्यक्रम प्रतिबेदको समाचार पढेर खासै मन दुखेन । यो स्वभाविक हो र सत्य । एकपटक नेता, वुद्धिजिवी, नागरिक समाज, विद्यार्थी सबैले एकपटक मनन गर्दै सोचौँ नेपाल अगाडि केमा चै छ ?

सबैमा स्पष्ट छ— देश बन्द, हड्ताल, लठैतिकरण, अस्थिर राजनीति, दुरुपयोग, भष्ट्रचार, ग्रस्त प्रशासन प्रणाली, नातावाद र कृपावादको समग्रतामा भने अगाडि पक्कै छ । गरिबीको अवस्था दुरदराज र केन्द्र

मा उस्तै छ । भुकम्प गएको महिनौसम्म पनि पिडित पालमै छन् । प्राधिकरण योजना कोर्दै छ । सरकार चाइनाबाट आयातित अनुदानको तेल आसेपासे र आफ्नै कानमा हालेर बसको छ । अति विपन्न र मजदुरीको घरमा चुलो बलेको छैन । १० वर्ष द्धन्द्धले देश सिनित्त पारेर स्वीजरल्याण्ड र बफर स्टेट बनाउँछु भन्दै कुर्लिने डा. साप नयाँ शक्तिमा अभ्यस्त छन् । तराई जाडो याममा पनि बलिरहेको छ । नाकाबन्दीको चिसोले न तराइका नेतालाई गम्भिर बनाएको छ, न सरकारले सकस अनुभुति गरेको छ । सरकार सर्वाधिकार हुँदै जनतालाई समस्याहरुको सञ्जालमा न्याक्दै छ । वर्षौदेखिको अस्थिर राजनीतिक वातावरण र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनले देश निकै समय निमोठिदै आएको छ । विगत केहि वर्षदेखि देशको आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । कृषि क्षेत्र आफै सुकेको छ । पर्यटनमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने आश्वासन कुहिरोमा हराएको काग झैँ बनेको छ । रोजगारीको अवसर छैन भन्दा फरक पर्दैन । शिक्षित वर्ग दिनानुदिन विदेशीने क्रम जारी छ । ब्रेनड्रेनको समस्याले विकराल रुप लिदै छ ।

अब चिन्तन गरौँ— विगतको यस्तो अवस्थाको मुल्यांकनले नेपाल झन् पछाडि नधकेलिएर तथ्यगत रुपमा अगाडि बढ्छ त? जरुर बढ्दैन । हो— निश्चित सिमा तथा भुगोलभित्र बसेपछि पक्कै देशसँग आम मानिसको मानवीय जिवनको अपेक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, राम्रो आम्दानी हुनु स्वभाविक हो । २१ औँ शताब्दिमा चमत्कारी विकासको आयाम विश्वले छुँदैगर्दा हाम्रो देश भने यी कुराहरुमा चुक्दै जानु दुखद कुरा हो । देशले काचुली फेर्छ भन्ने नेताहरुले जनताका यी अत्यावश्यक साधारण आवश्यकता पुरा गर्न नसक्नु लाजैमर्दो र असक्षम नेतृत्वको संकेत हो । सुचकांक र UNDP को रिपोर्ट हेर्ने हो भने देशका मान्छेहरु कसरी बाँचिरहेका छन्, स्पष्ट देखाउँछ । एउटा भनाई छ— 'हुँदै नभएपछि गुम्नेको के डर ?' यहाँ त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्पूर्ण तवरले भरिपुर्ण भएर पनि गुम्ने डर रह्यो । यसर्थ, अतिवादको पराकष्टमा देश र जनता कहिलेसम्म ? अब त केहि गरौँ।   

प्रकाशितः पाठकमञ्च, कान्तिपुर (२०७२/९/१)