कृषिप्रधान देशको बेहाल

भनिन्छ— 'राज्य व्यापारि भयो भने जनताहरू भिखारी हुन्छन् ।'

हो— खुल्ला अर्थतन्त्र भन्दै ब्रह्मलुट गर्ने पुँजीवादि र विकसित राज्यको लागि यो गतिलो पेच हो । तर, तीतो यथार्थ हाम्रो जस्तो देशमा अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड ठानिने कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई जोड नदिई 'कृषिप्रधान देश' भन्ने तर राज्य कृषि व्यापारि बन्न उन्मुख नहुने र जनताहरूलाई कृषि भिखारीबाट समुन्नत नबनाउने नीति/कार्ययोजना ल्याउने अल्पविकासित देशमाथिको पनि यथार्थपरक गतिलो झापड हो ।

करिब-करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीहरू कृषि क्षेत्रमा आश्रीत भएको देशमा १० अर्बको धान उत्पादन घट्यो समाचारले स्तब्ध बनायो । लामो राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमण, विपद र नाकाबन्दी लगायतका समस्यालाई कारकको रूपमा औल्याउने आलटाल परिपाटि उहि पुरानै र दुखद कुरा हुन् ।

कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर र जीडिपीमा ३३ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रले स्पष्ट रूपमा कृषिप्रधान देश भएको बताउछ, त्यसमा कुनै शंकै छैन तर विडम्बना कृषिज्य उत्पादन वार्षिक अर्बौको आयात गर्ने देश कसरी कृषिप्रधान देश भयो ? तथ्यगत विरोधाभास रहदारहदै पनि लाजको सीमालाई कृषिअर्थतन्त्रको पारदर्शि खोल ओढाएर जनताहरूलाई भोकभोकै भकारी हेरेर मुख मिठ्याउने अवस्था सिर्जना हुनुले कृषिप्रधान देश भएको अर्थ्याउदैन् ।

हो, देशमा अपार स्रोत-साधनको उपलब्धता छ । पर्यटनको सम्भावना उस्तै छ ।  उर्वर भुमि प्रशस्त छ तर हलो (प्रविधि), हली (दक्ष जनशक्ति), सिंचाई, यातायात र बजार जस्ता आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास हुन नसक्नुले कृषि अर्थतन्त्र धराशयमा छ । बेरोजगार युवाहरू कृषि उत्पादन र खेतिमा आकर्षित छैनन् तर खाडि मुलुक जाने हतारमा छन् । तर, कृषि क्षेत्रको उत्थान, विकास र विस्तारमा काम गर्दै आएका सम्बन्धीत मन्त्रालय, निकाय लगायत विकास समिति भने भाषण र प्रतिवेदन निकाल्नमै सिमित भएको देखिन्छ । कृषि उत्पादनलाई बजारिकरण, निर्यातमुखि र व्यवसायिक बनाउन जोड दिने, प्रविधिको उच्च प्रयोग जस्ता कार्यलाई ध्यान दिएर वार्षिक १० औँ अर्बको उत्पादन भए बल्ल कृषि प्रधान देश भन्न सहाउथ्यो ।

प्रकाशितः पाठकमञ्च, कान्तिपुर (०७२/८/२५)