Wednesday, May 11, 2016

राजदुत प्रकरणको पाठ

भारत र नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध पारस्परिक सामरसको महत्वसँगै उत्तिकै जटिलता पनि छ । रोटि, बेटिको सम्बन्धदेखि द्धिदेशिय सामरिक तथा खुला राजनीति सम्बन्ध, खुल्ला सिमाना, सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय महत्वको दृष्टिकोणले समेत विशिष्ट किसिमको छ । यसर्थ, द्धिदेशिय सम्बन्धको कुटनीतिक तथा राजनीतिक दीर्घकालिन स्थिर विकास र विस्तारको लागि राजदुतको भुमिका 'मिनि सरकार' को रुपमा छ । होदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय हित तथा आर्थिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक विकाससँगै लगानी भित्र्याउन पुलको काम समेत गर्ने क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बन्नु राम्रो होइन । द्धिदेशिय कुटनीतिक सम्बन्धको संवेदनशिल महत्व बोकेको क्षेत्र राजनीतिक वृत्तबाट नभई दलगत मनोदशाबाट निर्देशित भई प्रभावित हुनु राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय छविका दृष्टिकोणले समेत नराम्रो हो । यसर्थ, यसतर्फ राजनीतिक तथा कुटनीतिक बृहत्तर दृष्टिकोणबाट द्धिदेशिय सम्बन्धलाई राष्ट्रहित तर्फ उन्मुख गराउन सक्ने ब्रेन स्ट्रोमिङ्गबाट पदस्थापन गर्ने र राजदुतको कार्याकाल अवधिभर राजनीतिक नेतृत्वकर्ताबाट वैयक्ति मनोगतबाट हस्तक्षेप नहुने परिपाटिको विकास हुन आवश्यक छ । राजदुतको महत्व अन्तरदेशिय सम्बन्धको विकास मात्र नभई तत् देशमा रहेको तमाम समस्या र देशको रणनीतिक कार्ययोजनालाई बुद्धिमत्ता तथा कुटिल रुपमा देशको बृहत्तर विकासको लागि संचालन गराउन सक्ने क्षमता रहेको व्यक्तिको राष्ट्रिय पहल हुने भएकोले सो क्षेत्रमा राजनीतिक ठाडो हस्तक्षेप र चलखेल हुनु लाजमर्दो कुरा हो ।

भारत नेपालको छिमेकीसँगै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपले समेत पारस्परिक सम्बन्ध भएको मुलुक हो । पूर्व-पश्चिम तथा दक्षिणसँग खुला सिमाना जोडिएकोले आर्थिक दृष्टिकोणले समेत द्धिदेशिय बहुपक्षिय सम्बन्धको छुट्टै विशिष्ट महत्व छ । केहि महिना अगाडि भारतबाट भएको नाकाबन्दीले दुई देशको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक महत्तालाई पारेको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभावले समेत यस कुरालाई स्पष्ट पार्दछ । प्राकृतिक विपद् तथा भुकम्पको बेला भएको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सहयोगमा कुटनीतिक तवरबाट हुनसक्ने र भएको द्धिदेशिय पहलमा राजदुतको चातुर्यता र महत्व लुकेको छ । मधेशको आन्तरिक समस्या र संविधानप्रति भारतको चासोमा राजनीतिक वृत्तबाट वृहत्तर बहसको माध्यमबाट समाधान र द्धिदेशिय सम्बन्धलाई सुस्पष्ट पार्न सक्ने स्थिर राजदुत पदस्थापन तथा पहलको महत्वपूर्ण भुमिकालाई राजनीतिक नेतृत्वकर्ताले अब नकार्नु हुँदैन ।

२१ औँ शताब्दि प्रविधि र ग्लोवलाइजेसनको युग हो । अर्न्तराष्ट्रिय द्धिदेशिय सम्बन्धहरु दुरिगतरुपमा साँघुरो तर प्राविधिक रुपमा भने चुस्तरुपले वृहत हुँदै छ । यस्तो परिस्थितिमा देशको वृहत्तर आर्थिक विकासका लागि लागानी भित्र्याउन, अर्न्तराष्ट्रिय रुपमा राजनीतिक तथा कुटनीतिक पहल गर्ने र देशको समग्र विकासको लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने राजजदुत प्रकरणमा अस्थिरता पैदा हुनु राम्रो होइन । भारत र चीन दुवै नेपालको छिमेकी मुलुक भएकोले वफरस्टेटको रुपमा राजनीतिक तथा कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै मितेरी पुलको माध्यमबाट आर्थिक लाभ नेपालले उठाउन सक्नुपर्छ जसमा राजदुतको महत्वपूर्ण भुमिका रहने कुरालाई सरकारले विर्सनु हुँदैन ।

हो अन्य मुलुकको भन्दा भारतको राजदुत व्यवस्थापनप्रति सरकार चुस्त र कुटनीतिक रुपमा चनाखो हुनुपर्छ । तर, जसरी राजदुत दीपकुमार उपाध्यायलाई सरकारले फिर्ता बोलाएसँगै नेपाली राजनीतिमा राजदुत प्रकणको मुद्दा पुनःउठेका छ । त्यसतर्फ सरकार तथा राजनैतिक दलले वास्तविकताको जडबाटै निराकरणको उपाय अवलम्बन गरी भारतको लागि राजदुतको स्थिर व्यवस्थापनतर्फ समेत ध्यान दिन आवश्यक छ, ना कि राजनीतिक तुषका कारण कुटनीतिक सम्बन्धमा तुषारोपात ल्याउदै विपद तथा नाकाबन्दीमा नेपाली जनताले भोकेको सास्ती र नेपालको राजनीतिक वृत्तमा उठेको प्रश्नलाई भोलिका दिनमा सरकार सम्बोधन गर्न सक्षम छ कि छैन त्यसतर्फ समेत ध्यान पुग्न आवश्यक छ । र, कुटनीतिक व्यवस्थापनलाई देशको राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारको मेरुदण्ड मानीने हुनाले कुटनीतिक पहल आफैमा विशाल महत्व भएकोले देशको आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र अर्न्तराष्ट्रियरुपमा अन्तरदेशिय सम्बन्धलाई विस्तार र विकासको देनलाई समेत समेट्ने हुनाले भारतमा व्यवस्थापन हुने राजदुतको सम्बन्धमा भने नयाँ बहसको शिराबाट कानूनी स्पष्टता गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, दुइ देशको कुटनितिक सम्बन्ध राम्रो भएमात्र लगानी देशमा भित्रिने र राजनीतिक सम्बन्ध समेत समधुर रहि देशमा राजनीतिक स्थिरता भई देशको प्रगति तथा भविष्य निर्माणमा समेत जग निर्माण हुने हुनाले कुटनीतिक व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतत्वकर्ताले भिमकाय पाठ बुझ्नैपर्छ । चेतना भया !

Sunday, May 8, 2016

विकल्प होइन, संकल्प गरौँ

दीर्घकालिन राजनीतिक सोच, नीति तथा कार्यक्रमको दीर्घकालिन कार्यान्वयन, जनमुखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको सुस्पष्ट कार्यान्वयन तथा केन्द्रीयस्तरबाट समयमै ठोस नीतिगत निर्णयहरुको अभावका कारण देश अवोन्नतीको भड्खालोमा छ । १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२०६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन र ततपश्चात संस्थागत हुन नसकेका कैयौँ मुद्दा, राजनीति अस्थिरता तथा संक्रमण, प्राकृतिक विपद तथा भुकम्पबाट तंग्रिन नसकेको मुलुक र जनता, नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशी दल, नाकाबन्दी र लाचार सरकार मात्र यो देश विकास हुन नसक्नु र दिनानुदिन अति पराकाष्टको जिवन निर्वाह गर्न बाध्य पारिनु जनताहरुको लागि यिनै उपलब्धीहरु मात्र हुन ।

नयाँ संविधान बने पश्चात पनि युवाहरु रोजिरोटि खाडिमुलुकतिर खोज्दै छन् । भाषणको आर्थिक क्रान्ति राजनीतिक रासन र नातावाद, कृपावादको शासन भष्ट्रचारमा सिमित छ । बर्खा नथेग्ने पाल बाडेको प्राधिकरण घरबहाल व्यवस्था गर्ने अभियानमा कागजी कार्यगतमै सिमित छ । नागरिक समाज र प्राज्ञिक विद्धतवर्गको जमात प्रधानमन्त्रीज्यूको टुक्का सुन्दै चुपचाप मुस्कुराउनु मस्त छन । आर्थिक क्रान्तिको लागि समयको माग भन्दै नयाँ शक्ति पिठ्युमा बोकेर गर्जिने डासाप अचेल कताको यात्रा गर्दै छन र किन चुपचाप छन? कंग्रेसको सभापति प्रचण्डसँगको सहकार्यमा सत्तासिनको राष्ट्रिय जनमुखि सरकारको ठुलै योजना बुन्दै छन भन्ने हल्लाखल्लीले केहि क्षण प्रधानमन्त्रीज्यूको निद्रा खलबलाएका थिए । देशका जनताहरुको आधारभुत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय कार्यक्रममा समेत न्यूनतम ध्यान पुर्याउन नसक्ने केन्द्रीय कार्यक्रमको दस्तावेशमा के गरिदै छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको बेलामा सरकार र प्रतिपक्ष भने पिटे जस्तो र रोए जस्तो को मिलिजुलि लुटतन्त्रको खेल खेल्ने जस्ता समाचार पढ्दा मन कटक्क हुन स्वभाविक हो । सबैमा स्पष्ट विदितै छ एमालेको संयोजकत्वमा गठित सरकारको कामकारवाहीप्रति खबरदारी अन्यदलहरुले जनताको तर्फबा कहिल्यै गरे । होवर्तमान सरकार निकम्बै रह्यो, वादविवाद र गुन्जायस गर्ने ठाउँ नै छैन तर सरकारको कार्यशैलिप्रति स्पष्ट आम जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कुन प्रतिपक्षदलले आवाज बुलन्द गर्यो । भुकम्पबाट पीडित भएका जनता नाकाबन्दीले झन थला पर्दा सरकार भने जनताको भत्किएका बास उठाउन भन्दा उल्टै अनुदाको गाँस आसेपासेलाई लुटाउनपट्टि उन्मुख रह्यो । यसर्थ, देशमा सरकार सत्तासिनका लागि मात्र राजनीतिक दलहरुले चेसको गटिजस्तै नेपाली जनताहरु माथि अभद्र चाल मात्र चाल्ने काम होइन, दीर्घकालिन विकासको सोच, स्थिर सरकार र दृढ संकल्पसँगै देश र जनताको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकासतर्फ समेत ध्यान पुर्याउन दीर्घकालिन संकल्प आवश्यक छ । सबैमा चेतना भया !

Monday, May 2, 2016

बन, धनजन र डढेलो नियन्त्रण

विश्वमै वनजन्य स्रोत तथा साधानको अवस्था विग्रदै जानुमा बन डढेलो प्रमुख कारणको रुपमा रहेको छ । बहुमुल्य बनजन्य सम्पदा र वनजंगलको पुनरुत्पादन क्षमतामा समेत ह्रास लेराउने वन डढेलो र वन फडानीको सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रले उचित ध्यान दिन नसक्नु विडम्बना र गैरजिम्मेवारीपनाको स्पष्ट संकेत हो । ९० प्रतिशत वन डढेलो बढि सुख्खा र विकट भौगोलिक बनावटका कारण नियन्त्रणबाहिर रहनु जसमा ९९ प्रतिशत मानवीय कारण र ५० प्रतिशत प्राकृतिक कारण भएतापनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले साधन स्रोत माथिको अव्यवस्थित हस्तक्षेपमाथि मानवीय व्यवहारमा रोकथाम र न्युनिकरणको उल्लेख्य भुमिकामा राज्य संयन्त्र नदेखिनु लाचारिपनाको स्पष्ट संकेत हो ।

नेपाल कृषि प्रदान देश मात्र होइन, प्राकृतिक वन, जडिबुटि, खनिज र जलसम्पदा प्रशस्त भएको मुलुक समेत हो । प्राकृतिक सम्पदामा समेत सम्पन्नता भएको मुलुकमा दिनहुँ सयौँ डढेलोको समचार दिनानुदिन सुन्नु र पढ्नुपर्दा सम्बन्धीत सरोकारवाला सरकारी निकायहरुको कार्यढाँचा र प्रणालीमाथि जनमानसको प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । देश अस्तव्यस्त छ । साँस्कृतिक, प्राकृति, राजनीतिक र सामाजिक विकासमा पछि धकेलिदै समग्र अर्थतन्त्र खस्कदो छ । आर्थिक वर्षको बजेट चटारो, निरीह सरकार र भुकम्पले निम्त्याएको विपत व्यवस्थापनमा देखिएका भद्रगोलका बाबजुद ग्रामिण मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत मानिने वन क्षेत्रको डढेलोबाट भौतिक तथा सो नियन्त्रणका क्रममा मानवीय क्षतिका समचार आउनु दुखद घट्ना छ । नेपालमा वर्षेनि बढ्दो बन डढेलोबाट प्राकृतिक खनिज तथा जडिबुटि लगायत ग्रामिण आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने स्रोतको विनाश हुनु र जलवायु परिवर्तनको समस्याले विश्व आतंकित भैरहेको अवस्थामा नेपालमा भने बढ्दो बन फडानी तथा वन आगलागिसँगै प्राकृतिक सम्पदा विनाश सम्बन्धित सरकारी कार्ययोजनाको लज्जित उपज हो । बढ्दो तापक्रम, प्राकृतिक साधनमाथिको न्यायोचित र सन्तुलित विकास तथा वितरण, दीर्घकालि योजना र पूर्वाधारको विकास, वन तथा वन्यजन्तुमाथिको खतरा आजको संरक्षण र सम्बर्दन भएतापनि सरकारी निकाय संरक्षण र सम्बद्र्धनप्रति विगतका केहि वर्षदेखि त्यसतर्फ चुकेको देखिन्छ । यससँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, मन्त्रालय र मातहतका तत् कार्यालयहरुले बन डढेलो नियन्त्रण र राष्ट्रिय वन सम्पत्ति बचाउ अभियानमा जनचेतना सहित कार्याक्रम गम्भिर्यताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दुर्लभ वन्यजन्तु, बोटविरुवा तथा प्राकृति बहुमुल्य जडिबुटि र सम्पदामाथिको क्षति र मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उर्जा, पानी, खनिज पदार्थको स्रोत मानिने वन विनाशप्रति उचित चासो र तीव्र कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा भाविदिनमा मानवीय तथा भोतिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने स्रोतमाथि नै समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । यसर्थ, चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो विकास, आर्थिक वर्ष ०७३०७४ मा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखि चुरे तथा वन संरक्षण कार्यक्रम लगायत तराई, मध्य पहाडि र हिमाली क्षेत्रमा रहेको वन डढेलोबाट सिर्जित वा हुनसक्ने सम्भावित नकरात्मक असलाई समेत न्युनिकरण गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ठोस कदम उठाई नीतिगत रुपमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । बाह्य देशमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक कारणले वन डढेलो हुने गरेतापनि नेपालमा भने सामुदायिक तथा सम्बन्धीत निकायहरुको उचित व्यवस्थापन र संरक्षणको अभाव साथै तराईमा १७ प्रतिशत र पहाडि क्षेत्रमा ८३ प्रतिशत वनवन्यजन्तु तथा चराचुरिङ्गि शिकार, जग्गा अतिक्रमण, रिसिइवी, घाँस पलाउने चाहना, मल लाग्ने परम्परा, खोरिया फडान, चोरी तस्करी, आदीको कारण वन डढेलो लगाउने देखिएकोले त्यसतर्फ सम्बन्धीत निकायले समयमै ध्यान दिई वनसम्पदाको संरक्षण गरौँ । चेतना भया !

प्रकाशितः पाठकमञ्च, कान्तिपुर (२०७३/१/२१)

Monday, December 28, 2015

देशमै माल छ, चाल पाऊँ

भनिन्छनेपालीहरु माल पाएर चाल नपाएका हुन् । देशभित्र रहेको अपार सम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोत माथिको लेखाजोखा गर्न नसक्नु राज्यको बिडम्बना हो । अपार स्रोतसाधन त्यसै खेर गईरहनु र मानवीय स्रोतको समुचित व्यवस्थापन देशमै हुन नसक्नु अर्को बिडम्बना हो ।

होदेशबाट विदेशिनेको संख्या दैनिक हज्जारौ छ । देशमै कामविहिन बेरोजगारको संख्या उत्तिकै संख्यामा छ । देशमा संविधान बनेतापनि राजनीतिक अस्थिरताले देश अझै खिर्लिप्प निमोठिएको छ । ३ महिनादेखि तराई ठप्प छ । उद्योग कलकारखानाहरु ठप्प भएका छन् । नाकाबन्दीको चेपमा भोकमरी सबैतिर फैलिदै छ । रोजगारीको वातावरण लगभग शुन्य छ । अनेकन समस्याहरुको जर्जरतामा नेपालीहरुले कठिन जिन्दगी गुजार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, गासबाँस तथा सुरक्षाको भनेजस्तो वातावरण छैन । राज्य उत्तरदायि भुमिकामा निकम्बा ठहरिदै गएको छ । बिजुली, पानी तथा यातायताको सुविधा प्रशस्त छैन । देशमा अझै श्रमको सम्मान छैन । पसिनाको वर्गिकरण छ । कर्मलाई सानो र ठुलो प्रवृत्तिबाट हेर्ने उहि पुरानो परिपाटि कायमै छ । शक्ति, पद र पैसाको त्रीसंगमबाट राज्यको सेवामा पहुँच निर्देशित छ । श्रम गरेर खाने भन्दा ठाकठुक लठैतिकरण गर्नेहरुको शान, मान, मर्यादा र शासन समाजमा विदितै छ । र, दलीय राजनीति गर्ने केहिको पृष्ठभुमि यस्तै छ । यिनका विकासे छलाङ्गको भाषण कुहिरोमा हराएको काग झैँ हुनु नौलो कुरो भएन । देश राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक भद्रगोलको चंगुलमा फस्नु अस्वभाविक रहेन । देशको राजनीति प्रणालीमाथिका अनेकन तीतो यथार्थ यसमार्फत प्रष्टिनु ठुलो कुरा भएन । देशभित्र रहेको विशाल स्रोतसाधनलाई राजनीतिज्ञले विकास तथा विस्तारमा परिवर्तन गर्न नसक्नु असक्षम नेतृत्वको संकेत हुँदै जानुमा अनौठो मान्नु पर्ने केहि कारण छैन् ।

यसर्थ, देशको विग्रदो स्थितिले गर्दा देश छाडेर विदेशिन बाध्य भएको संख्या ठुलो छ । नुनचामलको जोहो तथा द्धन्द्ध, अस्थिर राजनीति, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, सुरक्षा, अध्ययन तथा लगानीमैत्री स्वतन्त्र बजारको अभाव जस्ता कारणले जमिन तथा समुन्द्रको माध्यमबाट लाखौँ नेपालीहरू युरोप छिरेको तथ्याङ्क । दिनदिनै सुरक्षित देशतर्फ वैध तथा अवैध रुपमा जान बाध्य स्थितिको अत्यन गर्दै देशकै प्राकृतिक, वारावरणीय, पर्यटन तथा साँस्कृतिक माल समयमै चाल पाएर यसको समुचित सदुपयोग गरौँ ।

Monday, December 21, 2015

राज्यले भूमिका बिर्सन हुन्न

नक्कली भुकम्पपीडित बढेको समाचार दुखद हो । सुखद त राज्यको लज्जा यसमार्फत उदाङ्गिनु पनि राम्रो होइन । भुकम्पपोत्तर तथा पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्ययोजना तथा प्रणालिमाथि अब प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । जनताले भुकम्पपीडितको गलत तथ्यांक प्रेषित गरे, गलत कार्य हो । मतमतान्तरको कुरै रहेन  । तर, तीनै जनताबाट कर असुल्दै आएको राज्यले विगत केहि दशकदेखि त्यस्तो के सेवासुविधा दिदै आयो ? गाउँगाउँमा के योजना लगियो? जनता किन कठिन जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । भाषण बाहेक गाउँ छिर्दा नेतासँगै के पुग्यो । उत्तर स्पष्ट छ ।

केहि हप्ताअघि पत्रपत्रिकामै पढियोमन्त्रीको आसेपासे भुकम्पपीडित कोटामा विदेश गए । पढ् गए । घुम्न गए । जान चै गए । विगत केहि वर्षदेखि समचारहरु आइरहेसांसद रातो पार्सपोर्ट खदिविक्रिमा समातिए । किर्तेकाम गर्दागर्दै विशिष्ट पदाधिकारीहरु कार्यालयबाटै समातिए । देशको आमुल परिवर्तको विगुल फुक्ने केहि नेताहरुलाई अख्तियारले शंकास्पदको सुचना पठायो । पालमुनि बसेकाहरुको लागि आएको विदेशी रकम थन्किए र हराए । पेट्रोल, डिजेल, ग्यास लगायतका इन्धनको सामानहरु डिसिस्टम कालो सञ्जालबाट बजारमा ल्याइयो । आयल निगम कमिशनको विटो निमोठ्दै घायल निगम बन्यो । अख्तियारले प्रमुखलाई छानविनको पत्र पठायो । भन्सार कार्यालयकै मिलेमतोमा तस्करी भएको थाहा हुनआयो । अनुदानको तेल छिरेको केरुङ्ग नाका समेत अछुतो नरहेको समाचार आइरहे । सशस्त्र प्रहरी प्रमुख आइजिपी किर्ते कार्यबाट निलम्बित भए । अब्बल विद्यार्थीहरुलाई राजनीतिमा लाग्न डा.सापले नक्कली आश्वासन छरे । भुकम्प गएको यतिका महिनापछि पालमुनि बासको दर्दनाक जीवनकथा पत्रपत्रिकामा छ्यालब्याल भए । सक्कली प्लस पछि बढेर नक्कली भनिएका भुकम्प पीडितहरु बढ्दो चिसो र नकाबन्दीको चेपमा नुनचामाल जोहोमै कठ्याङ्ग्रिए । सरकार प्रमुख बारपाकको भुकम्प पीडित बस्तीमा पुगेर तराईको आन्दोलनकारीलाई चिड्याउने वक्तव्य फ्याकेर बालुवाटारको न्यानो सिरक ओड्न आइपुग्यो । अब मनन गरौनक्कली कार्य गर्ने को ? उत्तर सम्भवतः सबैमा विदितै छ


यीयस्तै कार्यहरु संवैधानिक तथा जनसेवामा समर्पित पदधारण गरेका व्यक्तिहरुको गलत तथा कूआचरण, प्रणलीगत त्रुटी र हिजोदेखि देश बनाउछु भन्नेहरुबाट भएको नकरात्मक कार्यहरु सबैभन्दा बढि भागिदार रहदै आएको छ । अब यस विषयमा नयाँ शिराबाट बहस हुन जरुरी छ ।  नेतृत्व तहमा रहेका कैयौ कार्ययोजनाहरु जनता झुक्याउने नक्कली छन्, यो वास्तविक र आजको तीतो यथार्थ हो । जनता बाध्य, लाचारी र हीनताबोधको साँधमा उभिएर दर्दनाक जीवन यापन गर्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर यस्ता समाचार आउनु र राज्यले आफ्नो भुमिका बिर्सिनुमा कुनै तात्विक अन्तर छैन । होदेश  संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । आन्दोलन र राजनीतिक संघर्षबाट यहाँसम्मको बाटो बनेकै हो । देशले संविधान पाएकै हो तर विकास र परिवर्तनको बाटो भने खराब प्रणली हुँदै कमाउतन्त्रको जर्जजरताबाट ग्रसित मनोदशाले निर्देशित भएकै हो । अब चेतना भया !






















Wednesday, December 16, 2015

डिग्री

"शिक्षा जीवनको सार हो", बकाइनाको सिर्कनाले तर्साउदै सरले सबैलाई रटाए ।

मैले कुनापट्टीबाट चिम्सो आँखा तन्काउदै बोर्डमा लेखेको बाङ्गाटिङ्गा अक्षर सानो स्वरमा सुस्तरी पढे ।

सर चिच्याउँदै हुनुहुन्थ्यो
"हो, शिक्षा जीवनको आधार हो र हौँ तिमीहरू आधार यो देशको र भविष्यको ।" 

पढाइको निर्धो फुच्चे, एकाएक काला दात देखाउँदै ङिच्च हास्यो ।

म पनि फिस्स मुस्कुराए उसका काला दात देखेर ।

पछाडिबाट कोट्याउँदै मसिनो स्वरमा उसले अचानक जटिल प्रश्न गर्यो
"देश र भविष्यको आधार हामी कसरी भयौँ ? शिक्षा जीवनको सार कसरी भयो ?"
                           
फुच्चेको अप्रत्यासित प्रश्न सुनेर म निकैबेर ट्वा भए ।

मलाई न फुच्चेको प्रश्नको उत्तर आउथ्यो । न "शिक्षा जीवनको सार हो, होइन", थाहा थियो ।  

मलाइ यत्ति थाहा थियो
वाल्यावस्थामा स्कुलमा सबैभन्दा बढी मिल्ने साथि भने ऊ पक्कै थियो ।
०००००

२५ वर्ष पछि...

मैले व्यवस्थापनमा डिग्री पास गरे ।

फुच्चेले खाडीमुलुकबाट अनगिन्ती भोइगाइ र बुझाइहरूले जिन्दगी, समाज र देशलाई हेर्ने व्यवहारिक सोचमा पास गर्यो ।

विश्वविध्यालयले मेरो हातमा सर्टिफिकेट थमाइदियो ।

कम्पनीले उसको हातमा थोपाथोपा पसिनाको पैसा थमाइदियो । देशले परदेशीनुको अर्थ ।

ऊ विदेशबाट फर्किएर गाउँमै बाख्रापालन गर्दै छ । पुराना विर्सिएका मठमन्दिर मर्मत गर्दै छ । भत्किएका पाटी, पौवा र चौताराहरू बनाउँदै छ । मर्मत गर्दै छ उसैउसै पुरिएका कुवाँ, धाराहरू ।

"हामीले गाउँमै केहि पौरख गर्नुपर्छ", ऊ गाउमै केहि गर्न सकिने सपना युवाहरूलाइ देखाउँदै छ ।

सुन्दैछु "ऊ खाडीमुलुकबाट भोगाइ र बुझाइका अनगिन्ती डिग्री लिएर फर्केको छ ।"
०००००

म शहरमा छु । पढ्दै छु । वर्षमा एक-दुइपटक गाउ जान्छु । सरर एकपटक गाउ डुल्छु अनि फर्किन्छु ।

शहरको दैनिकी उस्तै पुरानो छ, विर्सिएका पुराना गाउँका पुराना दुःखका कथा जस्ता ।

डिग्री हातमा लिएर भौतारिएका हज्जारौँ युवाहरूको दुर्दशा चोकचोकमा छ । म उसैउसै रूमल्लिरहेको छु, यतैकतै विर्सिएका पुराना गल्लिहरू झैँ ।

"डिग्री बिक्रीमा", कसैले कतै इन्जिनियरको डिग्री (सर्टिफिकेट) बिक्रीमा राखेको सुनेको थिए । देशको स्थिति देख्दा साच्चै हो कि झै मनमा पर्छ ।  

खैर नहुन पनि सक्छ तर वास्तविकता त्यस्तै छ ।

चोकचोकका च्यादोकानहरूमा वेरोजगार अनुहारहरू अक्षरको बिल्ला चुरोटको धुवासँगै उडाइरहेका छन् । र, उडाइरहेका छन् डिग्री जिन्दगी ।

कैयौ डिग्रीहोल्डरहरू खाडीमा जान बाध्य हुँदैछन, गइरहेका छन् ।

म पनि त एकदिन जान बाध्य हुनेछु । गर्व त मलाई पनि छैन् डिग्री पास गरेकोमा ।

हिजो भर्खर ४१ औँ दिक्षान्त समारोहमा स्कार्फमा फोटो खिचाए । फेसबुकमा राखे । बाधाइ ओइरियो ।

"बाआमा गाउतिर धन्य भए रे !", फोनमा कसैले सुनायो । तर, म मनमनै धन्य हुन सकिन ।  

बा'ले गाउँबाट बुझेको डिग्री र मैले शहरमा बुझेको डिग्रीको यथार्थ फरक छ ।

डिग्री पास गरेर मैले अक्षर चिने । आफ्नै देश चिन्न सकिन । देशले पनि कहाँ चिन्न सक्यो र मलाइ ?

देशमा रोजगारीको अवसर छैन । पेट्रोल छैन । ग्यास छैन । हरेकथोकको हाहाकार छ । वर्तमान र भविष्य दुवै अन्धकार छ।
०००००

उबेला बाले थोरै पढे । तर, धेरै पढे भोगाइहरू ।

गाउँले जीवन पढे । र, पढेपाखापखेराका जिन्दगीहरू ।

आमाले चुलोचौका पढ्नुभयो । गाइगोठमा भैसी, गाइबाख्राहरूको संगत पढ्नुभयो । गाउले भोगाइहरू पढ्नुभयो । र, जिन्दगीको अर्थ घाँस दाउरामा देख्नुभयो र उसैगरी बुझ्नुभयो ।

बा-आमाले उसैगरी उस्तै गाउले जीवन पढाउन चाहनु भएन । र, मलाइ पढ्न पठाए शहर ।

मैले शहरबाट "क,ख,ग.." र "A, b,c, d.." पढे । देश पढिन । इतिहास पढिन । गाउँ पढिन । बा-आमाको भोगाइहरू पढिन ।

मैले सगरमाथाको उचाइ पढे । बुझाइको उचाइ पढिन । अक्षरको सार पढिन । सीप सिकेर गर्ने अवसर पढिन ।

गौतम बुद्ध जन्मेको थाहा पाए ।

थाहा पाए पृथ्वीनारायण शाहाको बहादुरी । लुम्बीनि थाहा पाए । थाहा पाए अनेकौँ ऐतिहासिक मठमन्दिर र दरबारहरू । हिसाब थाहा पाए । अंग्रेजी थाहा पाए । साहित्य र विज्ञान पनि थाहा पाए । तर, कहिल्यै थाहा पाइन "गाउका पुराना ती विर्सिएका मन्दिरहरू । मेरै बा-आमाको गरिबी र कहिल्यै थाहा पाइन दुर्गम दुःखहरू ।

मलाइ पढाइएन गाउले जीवनका व्यथाहरू । नेपाली गरिब हुनाको कारण ।  नेपालीहरू परदेशिनुको कारण । नेपालमै सम्पदा, संस्कृति, प्रकृतिको सम्भावना, व्यवसायिकता र व्यापार ।  

अरू नै पढाइरहे । मैले पढिरहे "सिकेका ज्ञानहरू कसैले खोस्न सक्दैनन् ।" र त मैले ज्ञानका अक्षरहरू चिनिरहे, सिकिरहे र पढिरहे ।

मैले कहिल्य सिक्ने यत्न गरिन पुस्तका अक्षर बाहेकको समाज ।

मैले कहिल्य सिक्नै पाइन सिपमुलक शिक्षा, विषयगत सार र जिवन भोगाइका अर्थ ।

बस् मैले त भविष्य बनाउने तरिका २४ घण्टा रटिरहे ।

उसैगरी भविष्य कै लागि फुच्चेले पनि खाडीमुलुकमा शरिर घोटिरह्यो

हो— आज उसले भोगाइ र बुझाइको डिग्री बोकेर बनाउँदै छ रे विर्सिएको पुरानो आफ्नै गाँउ ।

यसै साल मैले पनि त विश्वविध्यालयबाट डिग्री पास गरे ।

हो, बा मैले डिग्री गरे । अब, केहि दिनपछि म भने खाडीमुलुक जादैछु...


Tuesday, December 15, 2015

पछि होइन, अघि बढौँ

होसंविधान बन्यो, अझै देश बनेन

देश सँधै पीडामै घस्रियो । राजनीतिक अस्थिरताले हामी कसैलाई छाडेन । राज्य देशलाई स्वीजरल्याण्ड बनाउछु भन्दै कर असुल्छ । जनताहरुबाट सबथोक लिन्छ । तर फिर्तामा केहि पनि दिदैन । घरको धारामा प्रशस्त पानी दिदैन । बिजुली दिदैन । ग्याँस, पेट्रोल, डिजेल थोरैथोरै दिन्छ । यातायातको सुविधा भनेजस्तो छैन । सञ्चार क्षेत्रको अवस्था त्यस्तै नाजुक छ । शिक्षाको झन् कुरै नगरौँ ।

केहि महिनादेखिको नाकाबन्दीको मारमा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार हुँदैछ । शिक्षा क्षेत्र नाजुक बन्दै छ । यस्तो परिस्थिति देशमा बन्दैगर्दा नेपाल झन् पछाडि राष्ट्र संघले प्रकाशित गरेको विकास कार्यक्रम प्रतिबेदको समाचार पढेर खासै मन दुखेन । यो स्वभाविक हो र सत्य । एकपटक नेता, वुद्धिजिवी, नागरिक समाज, विद्यार्थी सबैले एकपटक मनन गर्दै सोचौँ नेपाल अगाडि केमा चै छ ?

सबैमा स्पष्ट छदेश बन्द, हड्ताल, लठैतिकरण, अस्थिर राजनीति, दुरुपयोग, भष्ट्रचार, ग्रस्त प्रशासन प्रणाली, नातावाद र कृपावादको समग्रतामा भने अगाडि पक्कै छ । गरिबीको अवस्था दुरदराज र केन्द्र

मा उस्तै छ । भुकम्प गएको महिनौसम्म पनि पिडित पालमै छन् । प्राधिकरण योजना कोर्दै छ । सरकार चाइनाबाट आयातित अनुदानको तेल आसेपासे र आफ्नै कानमा हालेर बसको छ । अति विपन्न र मजदुरीको घरमा चुलो बलेको छैन । १० वर्ष द्धन्द्धले देश सिनित्त पारेर स्वीजरल्याण्ड र बफर स्टेट बनाउँछु भन्दै कुर्लिने डा. साप नयाँ शक्तिमा अभ्यस्त छन् । तराई जाडो याममा पनि बलिरहेको छ । नाकाबन्दीको चिसोले न तराइका नेतालाई गम्भिर बनाएको छ, न सरकारले सकस अनुभुति गरेको छ । सरकार सर्वाधिकार हुँदै जनतालाई समस्याहरुको सञ्जालमा न्याक्दै छ । वर्षौदेखिको अस्थिर राजनीतिक वातावरण र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनले देश निकै समय निमोठिदै आएको छ । विगत केहि वर्षदेखि देशको आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । कृषि क्षेत्र आफै सुकेको छ । पर्यटनमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने आश्वासन कुहिरोमा हराएको काग झैँ बनेको छ । रोजगारीको अवसर छैन भन्दा फरक पर्दैन । शिक्षित वर्ग दिनानुदिन विदेशीने क्रम जारी छ । ब्रेनड्रेनको समस्याले विकराल रुप लिदै छ ।

अब चिन्तन गरौँविगतको यस्तो अवस्थाको मुल्यांकनले नेपाल झन् पछाडि नधकेलिएर तथ्यत रुपमा अगाडि बढ्छ त? जरुर बढ्दैन । होनिश्चित सिमा तथा भुगोलभित्र बसेपछि पक्कै देशसँग आम मानिसको मानवीय जिवनको अपेक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, राम्रो आम्दानी हुनु स्वभाविक हो । २१ औँ शताब्दिमा चमत्कारी विकासको आयाम विश्वले छुँदैगर्दा हाम्रो देश भने यी कुराहरुमा चुक्दै जानु दुखद कुरा हो । देशले काचुली फेर्छ भन्ने नेताहरुले जनताका यी अत्यावश्यक साधारण आवश्यकता पुरा गर्न नसक्नु लाजैमर्दो र असक्षम नेतृत्वको संकेत हो । सुचकांक र UNDP को रिपोर्ट हेर्ने हो भने देशका मान्छेहरु कसरी बाँचिरहेका छन्, स्पष्ट देखाउँछ । एउटा भनाई छ'हुँदै नभएपछि गुम्नेको के डर ?' यहाँ त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्पूर्ण तवरले भरिपुर्ण भएर पनि गुम्ने डर रह्यो यसर्थ, अतिवादको पराकष्टमा देश र जनता कहिलेसम्म ? अब त केहि गरौँ।   
प्रकाशितः पाठकमञ्च, कान्तिपुर (२०७२/९/१)